इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स स्कीम
इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स स्कीम (IOE) ही भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांसाठी एक मान्यता योजना आहे, जी २०१६ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने (पूर्वीचे मानव संसाधन विकास मंत्रालय) सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश निवडलेल्या संस्थांना आणि संशोधन संस्था, आणि सामान्य भारतीयांसाठी उच्च-गुणवत्तेच्या शिक्षणाचा परवडण्याजोगा प्रवेश वाढवण्यासाठी जागतिक दर्जाचे शिक्षण बनवण्यासाठी सक्षम करणे आहे.
इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स स्कीम फायदे
-
ते संपूर्ण शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वायत्ततेचा आनंद घेतात, जसे की फी सेट करणे, अभ्यासक्रम, प्रवेशाचे निकष, प्राध्यापकांची भरती, इ.
-
त्यांना ऑफशोअर कॅम्पस उघडण्याची आणि परदेशी विद्यापीठे आणि संस्थांशी सहयोग करण्याची परवानगी आहे.
-
त्यांना UGC आणि इतर वैधानिक संस्थांच्या नियामक तपासणी आणि मंजुरींमधून सूट देण्यात आली आहे.
-
ते सार्वजनिक संस्थांसाठी १,००० कोटींपर्यंतच्या विशेष निधीसाठी (२०२३ मध्ये १४ अब्ज रु. किंवा US$ १८० दशलक्ष समतुल्य) आणि खाजगी संस्थांसाठी कर लाभांसाठी पात्र आहेत.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना २०२३
इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स स्कीम अटी आणि नियम
-
त्यांना त्यांची दृष्टी, योजना, टप्पे आणि परिणाम नमूद करून शिक्षण मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार (एमओयू) स्वाक्षरी करावी लागेल.
-
त्यांना वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षित खाती शिक्षण मंत्रालयाकडे सादर करावी लागतात आणि सशक्त तज्ञ समिती (EEC) द्वारे वेळोवेळी पुनरावलोकने करावी लागतात.
-
त्यांना इक्विटी, प्रवेश आणि समावेशाच्या नियमांचे पालन करावे लागेल, जसे की वंचित गटांसाठी शिष्यवृत्ती, फी माफी आणि पुनर्संरक्षण धोरणे प्रदान करणे.
-
त्यांना शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन उत्कृष्टता, नावीन्य आणि शासनाची उच्च मानके राखली पाहिजेत.
इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स स्कीम आवश्यक कागदपत्रे
-
संस्थेचे प्रोफाइल, दृष्टी, ध्येय, उद्दिष्टे, उपलब्धी, आव्हाने अशा माहितीसह तपशीलवार अर्ज.
-
शैक्षणिक क्रमवारी, संशोधन आउटपुट, पेटंट्स, उद्धरण, प्राध्यापक-विद्यार्थी गुणोत्तर, ह्यांसारख्या संस्थेच्या कार्यक्षमतेच्या निर्देशकांवरील पुराव्यासह एक स्वयं-मूल्यांकन अहवाल.
-
IOE उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी रोडमॅपसह एक धोरणात्मक योजना, जसे की पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र, विद्याशाखा विकास, विद्यार्थ्यांची विविधता, आंतरराष्ट्रीयीकरण, इ.
-
धोरणात्मक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अंदाजपत्रकासह आर्थिक योजना आणि निधी आणि खर्चाच्या स्त्रोतांचे विवरण.
इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स स्कीम फॉर्म कसा भरायचा?
-
https://ioе.UGC.ac.in/ येथे UGC च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या आणि संबंधित श्रेणीसाठी अर्ज डाउनलोड करा (अस्तित्वात असलेल्या सरकारी संस्था, विद्यमान खाजगी संस्था किंवा नवीन संस्थांसाठी प्रायोजक संस्था).
-
सर्व आवश्यक माहितीसह अर्ज भरा आणि फॉर्ममध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि सूचनांनुसार सर्व सहाय्यक कागदपत्रे संलग्न करा.
-
विद्यमान संस्थांसाठी १ लाख रु.(१.४ दशलक्ष रु. किंवा US$ १८ हजार २०२३ च्या समतुल्य) आणि ५ लाख रु. (२०२३ मध्ये ७ दशलक्ष रु. किंवा US$ ९० हजार समतुल्य) नवी दिल्ली येथे देय असलेल्या UGC च्या नावे ऑनलाइन मोड किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारे नवीन संस्थाच्या नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीसह अर्ज सबमिट करा.
-
नोंदणीकृत पोस्टाने किंवा स्पीड पोस्टने किंवा कुरिअर सेवेद्वारे बहादूर शाह जफर मार्ग नवी दिल्ली – ११०००२ येथील सचिव, UGC यांना सर्व संलग्नकांसह अर्जाची हार्ड कॉपी पाठवा. (registration)