स्वामित्व योजना २०२३ / Swamitva Yojana (Swamitwa Scheme)
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी मालमत्ता हक्क आवश्यक असतात. तसेच, भारतात ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे त्यांच्या जमिनीची आणि घरांची स्पष्ट आणि कायदेशीर मालकी नाही. यामुळे वाद, अतिक्रमण, पत उपलब्ध नसणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये कमी गुंतवणूक यासारख्या विविध समस्या उद्भवतात.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, केंद्र सरकारने स्वामित्व योजना २०२३ नावाची एक योजना सुरु केली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण घरांच्या हक्काचे नकाशे तयार करणे व त्यांचे प्रमाणीकरण करणे आणि त्यांना कार्ड प्रदान करणे हे आहे. नऊ राज्यांमध्ये यशस्वी प्रायोगिक टप्प्यानंतर २४ एप्रिल २०२१ रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हि योजना सुरु केली.
हि योजना पंचायती राज मंत्रालयाने भारतीय सर्वेक्षण, राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग आणि इतर भागधारकांच्या सहकार्याने लागू केली आहे. या योजनेत देशभरातील सुमारे ६.६२ लाख गावे समाविष्ट आहेत आणि सुमारे ८ कोटी ग्रामीण कुटुंबांना याचा लाभ अपेक्षित आहे.
स्वामित्व योजनेची वैशिष्ट्ये / Swamitwa Yojana Specifications
- योजना ग्रामीण लोकवस्तीच्या (अबादी क्षेत्र ) उच्च रेसोलुशन प्रतिमा कॅप्चर करण्यासाठी आणि जमिनीच्या पार्सलचे अचूक नकाशे तयार करण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण तंत्रज्ञानाचा वापर करते.
- थिम नकाशाची अचूकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी भू-संदर्भ आणि CORS(सतत कार्यरत संदर्भ स्टेशन) कार्य देखील वापरते.
- हि योजना ग्रामीण घरमालकांना मालमत्ता कार्ड(संपत्ती पत्र) जारी करून हक्कांची नोंद प्रदान करते ज्यात मालकाचं नाव, क्षेत्र, स्थान इत्यादी तपशील असतात.
- हि योजना इ-ग्रामस्वराज पोर्टल आणि मोबाईल अँपद्वारे ऑनलाईन नोंदणी आणि मालमत्तेच्या नोंदीचे सत्यापन सक्षम करते.
- हि थिम डिजिटल व्यवहार आणि सेवा सुलभ करण्यासाठी मालकांच्या आधार क्रमांक आणि बँक खात्याच्या तपशिलांसह मालमत्ता रेकॉर्ड देखील एकत्रत करते.
शेततळे योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार ७५ हजार
कसे ते जाणून घेण्यासाठी
येथे क्लिक करा
स्वामित्व योजनेचे फायदे / Swamitwa Scheme Benefits
- थिम ग्रामीण घरांच्या मालमत्तेच्या हक्कांना कायदेशीर मान्यता आणि सुरक्षा प्रदान करेल, ज्यामुळे वाद आणि खटले कमी होतील.
- हि योजना ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या मालमत्तेचा तारण म्हणून वापर करून बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून औपचारिक कर्ज मिळवण्यास सक्षम करेल.
- हि योजना ग्रामीण कुटुंबांना त्यांची घरे आणि पायाभूत सुविधा जसेकी पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते इत्यादी सुधारण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करेल.
- या योजनेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ग्रामीण मालमत्तांवर मालमत्ता कर आकारण्यास सक्षम करून त्यांच्या कर महसुलातही वाढ होईल.
- हि योजना ग्रामीण मालमत्तांचा एकत्रित डाटाबेसे तयार करून आणि ऑनलाईन सेवा प्रदान करून डिजिटल प्रशासन आणि पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देईल.
स्वामित्व योजनेसाठी अर्ज कसा करावा? / How to Register for Swamitwa Yojana?
- पात्र ग्रामीण कुटुंबांना थिमसाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. एकदा ड्रोन (Drone) सर्वेक्षणासाठी त्यांचे गाव निवडले गेल्यावर ते आपोआप या थिममध्ये समाविष्ट केले जातील.
- ड्रोन सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण किंवा त्यांच्या अधिकृत एजन्सीद्वारे राज्य महसूल आणि पंचायती राज विभागांच्या समन्वयाने केले जाईल.
- ड्रोन सर्वेक्षणानंतर ग्राउंड व्हेरीफिकेशन आणि नकाशांवरील कोणत्याही आक्षेप किंवा विसंगतीचे निराकरण करण्यासाठी सार्वजनिक चौकशी केली जाईल.
- अंतिम नकाशे राज्य महसूल अधिकाऱ्यांद्वारे मंजूर केले जातील आणि सार्वजनिक पाहण्यासाठी इ-ग्रामस्वराज पोर्टलवर अपलोड केले जातील.
- मालमत्ता कार्ड राज्य पंचायती राज विभागाद्वारे तयार केले जातील आणि ग्रामीण घरमालकांना ग्रामपंचायतीद्वारे किंवा ऑनलाइन मोडद्वारे वितरित केले जातील.
- भविष्यातील संदर्भासाठी मालमत्ता कार्डांना आधार क्रमांक आणि मालकांच्या बँक खात्यांच्या तपशीलाशी देखील जोडले जाईल.
निष्कर्ष / Conclusion
स्वामित्व योजना २०२३ हि भारतातील ग्रामीण भागातील घरांना मालमत्तेची स्पष्ट आणि कायदेशीर मालकी प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकारचा एक महत्वाचा उपक्रम आहे. हि योजना केवळ आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणार नाही तर २०० मध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना सुरु करणाऱ्या अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Yojana) यांच्या व्हिजनला देखील हातभार लावेल. या योजनेत २०२३ पर्यंत सुमारे ८ कोटी ग्रामीण घरे समाविष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.